सरकार ने HC से कहा, 'ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई'
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कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को आपराधिक और दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाया है. जिसके विरोध में कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
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