ये विडम्बना ही है कि वैसे तो भारत का संवैधानिक स्टेटस सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी धर्मों में विश्वास और समान अधिकारों की बात करता है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश में क़ानून को लेकर यूनिफॉर्मिटी यानी समानता नहीं है.
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