देश जब आजाद हो गया तो काफी कुछ तय करने का जिम्मा संविधान सभा के ऊपर था. अलग अलग समाज, पार्टियों और क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल थे और इनको देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी.

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