ये याचिका 34 देशों के 34 नागरिकों ने दायर की है. इस याचिका में गृहमंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट से नाम हटाए जाने और अपने देश वापस लौटने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है.

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